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सीएम सोरेन को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, लीज आवंटन मामले में जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

सीएम सोरेन को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, लीज आवंटन मामले में जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिजसीएम सोरेन को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, लीज आवंटन मामले में जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज
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Ranchi, 27 दिसंबर 2023 – झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लीज आवंटन मामले में दाखिल जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि पूर्व में शिवशंकर शर्मा ने इस तरह का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसे में समान आरोप में याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है।

याचिकाकर्ता सुनील कुमार महतो ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सीएम हेमंत सोरेन को खनन मंत्री रहते हुए लीज आवंटन और उनके परिवार वालों को जमीन आवंटन की जांच की मांग की थी। हालांकि, सीएम हेमंत सोरेन ने अपने नाम से पत्थर खनन लीज को सरेंडर कर दिया था।

याचिका में लगे हैं ये आरोप

गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता और हाईकोर्ट के वकील सुनील कुमार महतो ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि खनन विभाग में मंत्री रहते हुए मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने खुद के, पत्‍नी कल्‍पना सोरेन और साली सरला मुर्मू के नाम लीज आवंटन करने का आरोप लगाया था। इस याचिका में मुख्‍यमंत्री के नाम पत्‍थर खनन लीज आवंटन, पत्‍नी कल्‍पना सोरेन की कंपनी सोहराय लाइव स्‍टॉक को नियमों के परे जाकर सरकारी जमीन आवंटित करने और साली सरला मुर्मू को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दिलाने का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि याचिका में कोई नया तथ्य या दस्तावेज नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं, वे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुके हैं। ऐसे में इस मामले में सुनवाई नहीं की जा सकती है।

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